ग्वालियर. नगरीय प्रशासन विभाग ने 552 बसों की सप्लाई के लिये केन्द्र को प्रस्ताव बनाकर भेजा था। ग्वालियर को 50, इन्दौर 150, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर को 100-100, सागर 32 बसें मिलनी थी। विभाग के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार देश में ई बसों का उत्पादन क्षमता सीमित होने की वजह से इतनी बसों के ऑर्डर फायनल नहीं हो पाये। मध्य प्रदेश को इस साल भी केंद्र सरकार से 552 इलेक्ट्रिक बसों का मिलना मुश्किल लग रहा है। केंद्र सरकार के पास मप्र के अलावा कई अन्य राज्यों की डिमांड एक साथ आने पर बसों की डिलीवरी अटक गई है। दिसंब 2023 में केंद्र ने पीएम ई बस सेवा के तहत 57000 करोड की लागत से मप्र सहित कई राज्यों में 10000 बसें चलाने की घोषणा की थी।
2 साल से चल रही डिलीवरी प्रक्रिया के तहत बसों की डिलीवरी इस वर्ष हो जानी थी लेकिन अब अगले वर्ष ही बसें मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश ने जो प्रस्ताव बनाया था वह पहले वित्त विभाग की आपत्ति पर अटक गया था। केंद्र की शर्त थी कि ई बसों का संचालन करने वाली कंपनी को भूगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी। इस पर वित्त विभाग ने आपत्ति लगा दी थी।
